LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 13 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪਰਵਾਸੀ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 1 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 1,00,000 ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (ਪੀਐੱਨਪੀ) ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਟਾ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਦੀਆਬ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 'ਇਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 1 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
  • ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਨਪੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ
  • ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  • ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ