ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੱਛੜੇ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 22,02,500 ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 19,66,127.75 ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਏਏਕਿਊਐੱਮਐੱਸ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 23 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 19 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪੱਛੜੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ
- ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ
- ਹਰਿਆਣਾ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਵਾ ਜਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ
- ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ



