ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 72,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਹੱਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ



