LIVE TV
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ

ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 322 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਟੀਪੀਐੱਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
  • ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  • ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।