ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 90 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 90,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1-ਆਰ ਰਜਬਾਹੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 69,967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਜਬਾਹੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 154.50 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 248.69 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 2.04 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.05 ਕਿਊਸਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 36.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 20,719 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
• 1-ਆਰ ਰਜਬਾਹੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ
• ਕਪੂਰੀ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ
• ਕੁੱਲ 90,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ