ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 148 ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ—ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਚਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਸਮੀਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ welfare ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਾ, RG Kar ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ law and order, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਤੂਆ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ Special Intensive Revision ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਮਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ-ਲੇਫ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
