ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰਾਇ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।



