ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ
ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਪਰਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ।
- ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।



