ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਤਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰ, ਡੇਕਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੁਬੇਕੁਲਾ, ਲੱਬਾਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਥਰ ਅਤੇ ਮਰੱਕਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਮਾਪਿਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ 1993 ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਲੱਬਾਈ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਸਲ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।