ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਿੰਨੀਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ @bsmajithia ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਮਨ ਆਰਬਰ ਗਰੁੱਪ, ਬੀਐੱਨਐਕਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਸੁਮਨ ਆਰਬਰ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਤੀ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 351 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।