ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।