ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵੋਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।”