Live Updates
AAP ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,032 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ, ₹37.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਕਵਰਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨਹਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਈ-20’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲAAP ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14,032 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ, ₹37.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਕਵਰਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮਇੱਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਊਨਹਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਈ-20’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ
1 min read

ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ stopE20petrol.com ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

 

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਰਿਪੇਅਰ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?”

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *