ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH 3), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ 11,400 ਤੋਂ 29,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ₹257.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਉਹ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ 257.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।