ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ | ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (22 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1995: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ
31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਨ, ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ।
2007: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
2012: ਫਾਂਸੀ ਰੁਕੀ ਕਿਵੇਂ?
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ Article 72 ਅਧੀਨ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।
13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
2012 ਤੋਂ 2025–26 ਤੱਕ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ
2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ—
* ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
* ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ
2026 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
* ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
* ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।
* ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
* ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਡੀਕ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ SGPC ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ SGPC ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ।
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:
* ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਪਰ 13–14 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
* ਇਸ ਲਈ SGPC ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
SGPC ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ:
* ਪਟੀਸ਼ਨ SGPC ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
* ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
* ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:
* SGPC ਦਾ ਰੁਖ,
* ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਹ,
* ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ,
ਤਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਉਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ:
* ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
* ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
* SGPC ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਦੇਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਡੀਕ ਦਾ ਅੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।