ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੁਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਕਿਉਂ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ :
* ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
* ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ।
* ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ।
* ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ।
* ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
* ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।