ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਦੀ ਪੀੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਸਨ—ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛਪੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ—ਸਪਲਾਇਰ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਾ
“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ
“ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ।
ਜੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।