ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 29 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 29 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ 29 ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਅਤੇ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ? 29 ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਈਡੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਈ-20 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈ-20 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 30 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਟੂ-ਵੀਲਰ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਫੋਰ-ਵੀਲਰ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ? ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।