ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਇਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 2030 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,25,88,851 ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋਪਹੀਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸਥਾਨਕ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, “ਇਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ₹25,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”