ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 74 ਤੋਂ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਕਮ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਤ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਾ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ:
*ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਰੁ. 1,500 – 2,000
*ਸਕੂਲ ਫੀਸ
*ਰਾਸ਼ਨ
*ਪੈਟਰੋਲ
*ਦਵਾਈਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ “ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਲੀਫ਼” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਧੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਓਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
*ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ
*ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ
*ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ
*ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
*ਮਹਿਲਾਵਾਂ
*ਬਜ਼ੁਰਗ
ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ.
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
*ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ
*ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
*ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਡਲ
*ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ
ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ `ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ?
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ :
* ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।
* ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ।
* ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
* ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਗਏ।
* ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ :
1. ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ
2. ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
3. ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਧ ਪ੍ਰਭਾਵ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ, ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ “ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।