ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
- ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,308 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,765 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ।
- ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6,320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5,771 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ 5,771 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ:
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ।
- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲਿਆ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ:
- 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ — ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ — ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ — ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੀ।
- ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ — ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
- ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ — ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ, ਪਾਵਰ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।