ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ
* ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ
* ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
* ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
* ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੋਚ
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸਟੇਟ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ:
1. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ
2. ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
3. ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ:
* ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ
* ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇ
* ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ
* ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ:
* ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
* ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
* ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
* ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ
* ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਦਲਾਅ
ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਕਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਜ਼, ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
* ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ.
* ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ
* ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ
* ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ
* ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ
* ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ
* ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ
* ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ:
* ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
* ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
* ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
* ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ:
* ਵਪਾਰੀ
* ਉਦਯੋਗਪਤੀ
* ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ
* ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
* ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ।
* ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
* ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੂਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।