ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਸਥਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜੂਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਵਾਰਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਏਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਵਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ — ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ — ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ” ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ।