ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।