ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘Digi.Punjab.gov.in’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ‘Digi Punjab’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।