ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ DA ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ DR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ DA ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ DA ਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ DA ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ DA ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।