ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ—
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
10 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ—
NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ 1,013 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ CBG ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ—
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 582 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 19 ਡਰਾਫਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।