ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ Dearness Allowance ਯਾਨੀ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ DA ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ Salary ਅਤੇ DA ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ Final Decision ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ DA ਦੀਆਂ Pending Installments, DA Arrears, Pay Scale, Pension ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ DA ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4% ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DA 38% ਸੀ। ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ DA Revision ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ Gap ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42% DA, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ DA 42% ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Central DA ਲਗਭਗ 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ Revision ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Central Pattern ਮੁਤਾਬਕ DA ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ DA Percentage ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Basic Salary ਅਤੇ Overall Take-home Salary ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ—Salary + DA ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ Salary Plus DA Package ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ Categories ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ Basic Pay ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Clerks, Drivers, Stenographers, Teachers ਅਤੇ Police Personnel ਵਰਗੀਆਂ Categories ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Take-home Salary ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ DA Percentage ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ Salary Package ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Revenue ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ Salaries ਅਤੇ Pensions ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ FY 2025-26 ਦੇ Budget Estimates ਵਿੱਚ Salaries ਅਤੇ Pensions ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹57,177.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ Revenue Receipts ਲਗਭਗ ₹1,11,740 ਕਰੋੜ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ Major States ਵਿੱਚ Salaries ਅਤੇ Pensions ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ National Average ਲਗਭਗ 38% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 51% ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ State Finances ’ਤੇ Financial Pressure ਵੀ ਹੈ।
DA Arrears ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ DA Arrears ਯਾਨੀ ਬਕਾਇਆ DA ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
Punjab & Haryana High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ Pending DA Dues ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ Supreme Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ DA Arrears ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ Financial ਅਤੇ Administrative ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Supreme Court ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ Clear ਕਰਨ ਲਈ Liquidation Plan ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ DA ਅਤੇ ਹੋਰ Dues ਨੂੰ Clear ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ Arrears ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ Dues ਨੂੰ ਵੀ Clear ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ?
DA Arrears ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ Employees ਅਤੇ Pensioners ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Protest ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ Statewide Protest ਅਤੇ Mass Casual Leave ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ Pending DA Arrears ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Pay Scale, Pension ਅਤੇ ਹੋਰ Service-related Demands ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ Protest ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ Services ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ Offices, Hospitals, OPDs ਅਤੇ Educational Institutions ਦੀਆਂ Services ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਫਿਰ Mass Casual Leave/Protest ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Employees ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ—ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ—ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Cabinet Sub-Committee ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cabinet Sub-Committee ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ Committee ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ Demands, Financial Impact ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ਦਾ Proposal Cabinet Sub-Committee ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ Specific Proposal ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ Official Confirmation ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ Confirmed Government Decision ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ Pay Structure ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਇਸ Cut-off Date ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ Employees ਲਈ ਵੱਖਰੇ Pay Rules ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Employees ਵਿਚਕਾਰ Basic Pay ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ Senior Secondary Teachers ਦੀ Basic Pay ₹45,400 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ Teachers ਲਈ Starting Basic Pay ₹35,400 ਦੱਸੀ ਗਈ। Employees ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Basic Pay ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ DA, HRA ਅਤੇ ਹੋਰ Salary Benefits ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ Pay Structure ਵੀ Employee Unions ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ Salary + DA ਦੇਵੇਗੀ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ Final Cabinet Approval ਅਤੇ Official Notification ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ Central Pattern ’ਤੇ DA ਅਤੇ Salary ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ Financial Burden ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ Salaries ਅਤੇ Pensions ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ Revenue ਦਾ ਕਰੀਬ 51% ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ Financial Decision ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ State Budget ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ:
• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 42% DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਪੁਰਾਣੇ DA Arrears ਦਾ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ Arrears Payment ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Supreme Court ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
• Employees ਲਗਾਤਾਰ DA, Pay Scale, Pension ਅਤੇ ਹੋਰ Demands ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Protest ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ Protest ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
• 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ Employees ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ Salary + DA ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
• ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ Central Parity ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ Final Cabinet Decision ਜਾਂ Notification ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ Central-level DA ਦੇਣ ਵਾਲੇ Specific Proposal ਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ Official Confirmation ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।