ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਯੋਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 51% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38% ਹੈ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 82% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”