ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Packaged Foods ਦੀ Labelling ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FSSAI ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Sugar, Salt ਅਤੇ Saturated Fat ਵਾਲੇ Food Products ਲਈ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Warning Label ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, Food Safety and Standards Authority of India ਯਾਨੀ FSSAI ਨੇ Packaged Foods ਲਈ Front-of-Pack Warning Label ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ Food Product ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ Health Information ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਪੈਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਲੰਬੇ Nutrition Chart ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ Product ਵਿੱਚ Sugar, Salt ਜਾਂ Saturated Fat ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ Products ਦੀ Packaging ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਛੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲਾ Warning Symbol ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Product ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ Warning ’ਤੇ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ Sugar, Salt ਜਾਂ Saturated Fat ਵਾਲੇ Food ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ Products ’ਤੇ ਇਹ Warning Label ਲੱਗੇਗਾ। FSSAI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ Product ’ਤੇ Warning Label ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ Nutrients ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Added Sugar, Salt/Sodium ਅਤੇ Saturated Fat ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ Food ਜਾਂ Drink ਵਿੱਚ Sugar ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ Salt ਅਤੇ Saturated Fat ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ Product ’ਤੇ Warning Label ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ Health Activists ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ Product ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Nutrient ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ Warning ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ Drink ਵਿੱਚ Sugar ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ Warning ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ Salt ਅਤੇ Saturated Fat ਘੱਟ ਹੈ।
Health Groups ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ Nutrient ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Product ’ਤੇ Warning Label ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ Product ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
FSSAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ Product ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ Nutrient ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ Warning Label ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ Timeline ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Warning Label ਦੇ Size ਅਤੇ Font ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। Health Activists ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ Warning ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Warning ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ Supermarket ਵਿੱਚ Product ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ Warning Label ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ Packaging ਦੇ Design ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘Added Sugar’ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। Health Activists ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ Product ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ Sugar ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ Food Industry ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ Products ਅਤੇ Ingredients ’ਤੇ Nutritional Limits ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Regulatory Challenge ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ Packaged Food Industry ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Health Groups ਇਸ ਨੂੰ Public Health ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ Food Industry ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ Products ’ਤੇ Warning Labels ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ Products ਦੀ Sales ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ Food Companies ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Final Rules ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Warning Label System ਦਾ ਅਸਰ Chips, Namkeen, Biscuits, Cookies, Instant Noodles, Packaged Snacks, Sweetened Beverages ਅਤੇ ਕੁਝ Breakfast Cereals ਵਰਗੇ Products ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ Packaged Food ਦੇ ਪੈਕਟ ’ਤੇ Red Warning Label ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ Product ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ Nutrients ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ Nutritional Limits ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Supreme Court ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Supreme Court ਨੇ Centre ਅਤੇ FSSAI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ Proposed Warning Label System ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ Red Warning Labels ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ FSSAI ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ Proposed System ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ Supreme Court ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Proposed Rules ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ System Final ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Packaged Food ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ Brand ਅਤੇ Price ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਕਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ Health Warning ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।