ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Uber ਅਤੇ Rapido ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ STA ਵੱਲੋਂ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮ 2025 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ, ਮਿਆਦੀ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14(iii) ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ Uber ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਯਾਨੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। STA ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਨਿਯਮ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਤਹਿਤ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।