ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿੰਨੀਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ DD News Live, X, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੀਆ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।