UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ NPCI ਨੇ UPI ਦੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ P2M ਯਾਨੀ Person-to-Merchant UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ MDR ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। NPCI ਮੁਤਾਬਕ UPI ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ P2M ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ P2P ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਧੂ MDR ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। UPI QR ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
NPCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ UPI ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।