ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਧਰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਓਪੀ) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਵੀਂ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।