ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 214 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀਐਸਾ 377(ਈ) ਰਾਹੀਂ ‘ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ’ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਸੂਚੀ ਐਚ1ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।