ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ 3,000 ਕਿਲੋ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਟਵੀਟ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।