ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ।