ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (IGP) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ); ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ; ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ); ਅਤੇ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ) ਅਤੇ ਐੱਸ. ਬੂਪਥੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਆਈਏਐੱਸ, ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਮਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।