ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜ਼ੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (PSRLM) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਦੀਆਂ 100 ਸਿਖਰ ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਪਾਦਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 2.16% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ Tarunpreet Singh Saund ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,300 ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰ 100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 29,053 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,083 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਸਥਾਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,427 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 1,806 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 53.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 28.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 84.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 105.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 631.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 171.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਪਾਦਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2.16% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 18% ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜ਼ੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSRLM ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਚਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਭੋਗੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 7% ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 802.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਪਾਦਤ ਸੰਪੱਤੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 2% ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾੜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ PSRLM ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ “ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *