ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਥੇ “ਪੇਪਰ ਫੂਟਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੌਪਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
‘ਦਲੀਆ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਮਾਰਤਾਂ’
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਦਲੀਆ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
25 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ
25 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਸੀਰ ਹਵਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ” ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈਡੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 19 ਹਜ਼ਾਰ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
“ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ 118 “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
