ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
