ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਆਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਵਕੀਲ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਕਹਿਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
