ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਮਕ ਸੁਨੇਹੇ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਪਤੀਤਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
