ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਡੇਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੇਲੰਗਾਨਾ, 1 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 2 ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੜਾ ਰੁਖ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
