ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।