ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਬੀਏ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SSP) ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।