ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵਟਸਐਪ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ 437 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ SMS, WhatsApp ਜਾਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਾਰਮ-ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
