ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ LPG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-3 ਅਤੇ ਸੀ-4 ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੈਰ-LPG ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਘਰੇਲੂ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
