ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਰੋਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
RDF ਅਤੇ MDF ਦੇ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (MDF) ਦੇ ਲਗਭਗ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਫੂਡ ਬੋਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਬਾੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਰੀਬ 543 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
