ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਦੀ Moga ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। Chandigarh ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਬਾਢ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
“ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ?”
Aman Arora ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ Amit Shah ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ Bhagwant Mann ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ India ਅਤੇ United States ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਿਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿਲਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ Barnala ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 Indian demonetization ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
